वनों में अतिक्रमण बर्दाश्त नही, नहीं मानने वालों के विरूद्ध हो वैधानिक कार्रवाई - कलेक्टर

समय सीमा की बैठक में डीईओ को दिया शोकाज नोटिस


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 गुना/ (प्रदेश केसरी) कलेक्टर  एस विश्वनाथन ने कहा है कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए वनों का होना अत्यावश्यक है। वनों में अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वनों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर वन विभाग कड़ाई से रोक लगाए और नहीं मानने वालों कि गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी वनमण्डल को निर्देशित किया कि वन विभाग संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई हेतु आवश्यक होने पर पुलिस की मदद भी लें। उन्होंने यह निर्देश जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में दिए। सीएम हेल्पि लाईन की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित शिकायतें खोलकर नहीं देखने के कारण उसके एल-4 स्तर पर पहुंचने के मद्देनजर नाराजगी व्यक्त की तथा डीईओ आरएल उपाध्याय के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त शिकायत का एक सप्ताह में निराकरण नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित करने की बात भी कही। इसी प्रकार सीएम हेल्प लाईन में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित एक अन्यप आवेदन के निराकरण में ढिलाई और लापरवाही के मद्देनजर उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के ही स्थाापना लिपिक को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाईन के लंबित आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण हेतु उन्होंने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों एवं आवेदनों के निराकरण के प्रति गंभीर रहे। शिकायतों-आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय है। सभी संबंधित अधिकारी सतर्क रहें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने गुना नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति लिए तलघर निर्माण कराने पर भी नाराजगी व्यक्त  की। उन्होंने कहा कि भवन स्वामी भवन निर्माण के समय तलघर निर्माण के लिए टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर वैधानिक रूप से तलघर निर्मित कराएं। उन्होंने जिले के समस्त सीएमओ को निर्देशित किया कि ऐसे भवन स्वामी जो विधिवत स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने भवनों में तलघर निर्मित करा रहे हैं, को तत्काल रोकें एवं उन्हें  नोटिस जारी करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे भवन मालिक जिन्होंने पहले से ही तलघर निर्मित करा लिए हैं लेकिन उनके पास आवश्यक स्वीकृति नहीं है, वे तीन माह के भीतर संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति विधिवत प्राप्त करें।
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जनपदों में मनरेगा अंतर्गत मस्टर श्रमिक बढ़ाने तथा जरूरतमंद ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने मनरेगा के तहत कार्यो में संख्या 50,000 तक कराने के निर्देश  जिला पंचायत सीईओ को दिए। इसी प्रकार जिले के समस्त, निर्माण विभागों को रोजगार सेतु एप के माध्यम से रोजगार देने की संख्या बढ़ाने भी निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने गुना शहर में एक वार्ड-एक विकास कार्य की कार्ययोजना को मूर्त रूप देने हेतु निर्माण कार्यो के लिए निविदाएं आमंत्रित करने सीएमओ को, वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत पूर्व के निरस्त दावों का परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को पट्टे देने की कार्रवाई को गति देने तथा जिले में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के लिए आवंटित भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर 15 सितंबर 20 के पूर्व आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण पूर्णं कराने निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर जिले की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के दौरान जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को अपने कार्यालय में मास्क नहीं तो सेवा नही, की सूचना लगाने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि मास्क नहीं तो सेवा नही का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंपों पर कड़ी कार्रवाई करें। आकस्मिक जांच में निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों को सील्ड करने कि भी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर उन्होंने जिले में स्थापित 10 चेक पोस्ट/स्थाई चेक पोस्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीपल्स मीटर से परीक्षण हेतु तैनात कर्मचारियों एवं दायित्वों के निर्वहन की भी जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि चेक पोस्टों की सूचनानुसार रेडजोन से जिले में आने वाले व्यक्तियो को क्वांरेंटाइन किया जाए, कोविड-19 के मद्देनजर बनाए गए कंटेनमेंट जोन के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सुलभ रहें तथा उक्त क्षेत्रों के नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष काढ़ा भी पिलाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिले में किल कोरोना अभियान में लक्षित जनसंख्या सर्वे कार्य में अपेक्षित गति नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया तथा सर्वे कार्य में गति लाने सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया। समय-सीमा बैठक में उन्होंने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यलसभा के प्रश्नों  के उत्तर देने में विलंब नहीं करें एवं सत्रों के प्रारंभ रहने के दौरान कोई भी विभागीय प्रमुख अवकाश की मांग नही करे। इस अवसर पर एडीएम उमेश शुक्ला, जिपं सीईओ निलेश परीख सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख मौजूद रहे।

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