निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पैरेंट्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन


गुना। निजी स्कूलों की मनमानी के विरुद्ध पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ गुना के सदस्यों द्वारा शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी आरएल उपाध्याय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें मांग की गई कि जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार सभी निजी विद्यालय मध्य प्रदेश शासन के आदेश 24 अप्रैल 20 एवं आदेश दिनांक 16 मई 20 के अनुरूप ही फीस पर निर्णय कर सकेंगे। साथ ही आगामी तारीख 28 जुलाई 20 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही अन्य कोई फीस पर विचार किया जाए। 24 अप्रैल 20 के  आदेश अनुसार कोई भी निजी विद्यालय लॉकडाउन अवधि की फीस नहीं ले सकेंगे। केवल ट्यूशन फीस लेने का अधिकार स्कूलों को दिया गया था। साथ ही किसी भी प्रकार की ऑनलाइन क्लास के लिए अतिरिक्त शुल्क प्रभावित नहीं किया जाएगा। लेकिन जिले के कुछ बड़े स्कूलों द्वारा लगातार फीस के लिए अभिभावकों को फोन आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन अवधि की फीस को जुलाई से अगले वर्ष तक की फीस में समायोजित कर लिया है।
गत 2 दिवस से एक शहर के बड़े निजी विद्यालय द्वारा कक्षा 8 से कक्षा 9 में एडमिशन के लिए पेरेंट्स को बुलाने मैसेज भेजे जा रहें हैं। जिसके द्वारा भी फीस वसूली भी की जाएगी। इसके साथ ही एक बात और ध्यान देने योग्य है जब मृत्यु में 20 व्यक्ति और शादी में 50 व्यक्तियों का प्रावधान है और सभी शिक्षण संस्थाओं को पूर्णरूपेण बंद करने का आदेश है इसके पश्चात भी प्रवेश के नाम पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ गुना द्वारा लगातार प्रशासन से निवेदन के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इससे स्कूल संचालकों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। इस दौरान डीईओ श्री उपाध्याय से चर्चा के उपरांत पैरंट्स एसोसिएशन ऑफ गुना द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर एवं उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ के आदेश की एक एक  कॉपी भी सौंपी गई।

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